काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको छ । संसद विघटनबारे सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासको एक सदस्यका रुपमा कार्की हुनुहुन्थ्यो ।

कार्की अघिल्लो पटकको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहनु भएको विषय कानुन व्यवसायीले उठाएपछि उहाँ संवैधानिक इजलासमा नरहने हुनुभएको हो । बुधबारबाट सुरु सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नरहने जानकारी दिनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो ।
यसअघि सो इजलासले पुस १० गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।अर्को सुनुवाइ पुस २९ गतेका लागि तोकिएको छ ।

सो सुनुवाइमा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । अदालतको आदेशानुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ ।

अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् ।