प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन : प्रदीप ज्ञवाली

|

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेकपा कानुनीरूपमा विभाजन नहुँदासम्म प्रचण्ड-माधवले सोचेजस्तो सरकार प्रधानमन्त्री हटाउन सहज नरहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलालगत्तै लड्डू बाँडेर खुसी साटेकाहरूको उत्साह अब भुइँमा झरेको भन्दै ‘सोचेझैं रैनछ’ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताए ।
ज्ञवालीले भने, ‘नेकपा कानुनीरूपमा विभाजन नहुँदासम्म संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रक्रियाबाट सरकार फेर्न सकिन्न । उहाँहरूले सोचेजस्तो सहज छैन । धारा ७६ भित्रैबाट विकल्प खोज्ने हो भने उहाँहरू त्यो विधिमा आउनुपर्छ । उपनेतालाई दलका नेताविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दिएर बैठक बोलाउन भन्नुपर्छ । त्यो नगरेसम्म उहाँहरूले अन्यत्र बैठक बसेर वैधानिक हुन्न ।
मन्त्री ज्ञवालीले प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदीय दलभित्रको प्रक्रियाबाट भागेर सीधै संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजानलाई पनि सजिलो नरहेको विश्लेषण सुनाए ।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई झन् जटिल र अस्थिर बनाइदिएको टिप्पणी गरे ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, उहाँहरू सीधै अविश्वास प्रस्तावमा जम्प गर्नुभयो भने पनि त्यसका लागि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति हुनुपर्छ । एक त नेकपा फुटेकै छैन भनेर कांग्रेस,जसपाले भनिरहेका छन् । अर्कोतिर उहाँहरूले नेकपाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउन लागेपछि उहाँहरुसँग भएका सांसदहरु कति त्यहाँ अडिन्छन् । यी धेरै कुरा हेर्न बाँकी छ ।

ज्ञवालीले भने, उहाँहरु विभाजनको औपचारिक बाटोमा किन जानुभएन भन्दा पहिलो कुरा उहाँहरू वैधानिक हामी हौं भनेर तलदेखि माथिसम्मको पार्टी कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ।
तर, दुई अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बाहेक अरु बैठक बैधानिक हुन्न । दोस्रो कुरा, विभाजन गर्नका लागि अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर अनिवार्य छैन,त्यसो गर्दा उहाँहरुले अर्को दल दर्ता गरेको मानिन्छ र उहाँहरुसँग कति सदस्य छन् भन्ने कुराले कानुनी मान्यता पाउँदैन ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विधान अनुसार निर्णय गरेको भन्दै ज्ञवालीले सहमतिको विधान आयोगमा पेश गरेर,असहमतिबाट निकास खोज्ने तरिका नै गलत भएको ज्ञवालीले बताए । ओली पक्षले त विभाजनलाई स्वीकार नै नगरेको र प्रचण्डलाई अध्यक्ष कायमै राखेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरुले स्वीकार गरे पनि यसले मुलुकको कार्यकारीलाई कमजोर र निरीह बनाएको तथा राजनीतिलाई थप जटिल र सधैंका लागि अस्थिरताको ढोका खोलेको टिप्पणी मन्त्री ज्ञवालीले गरे ।

मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभामै उपस्थित भएर जवाफ दिन्छु र संसद फेस गर्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुको औचित्य नरहेको समेत बताए ।

उनले भने, सर्वोच्चको फैसालले राजनीतिक प्रणालीमा गम्भीर विचलन खडा गरेको छ,यसका असरहरू भविष्यमा देखिदै जानेछन् ।

२०७७ फाल्गुन १६, आईतवार प्रकाशित

निरन्तर समाचारको लागि तपाई हामीसँग फेसबुक / ट्विटरमायुट्युवमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।