|
काठमाडौं / नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले सरकारी सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी तथा समावेशी समुदायका पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा कमजोर हुने गरी सरकारले अघि बढाएको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
फोनिजले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण, राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस०, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यममा करिब दुई दशकदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई नयाँ भर्नाको नाममा विस्थापन गर्ने प्रयासप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले समान अवसर, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा श्रमको सम्मानलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका तथा दुर्गम क्षेत्रका पत्रकारहरूले वर्षौंदेखि पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रयास समावेशी सिद्धान्त, श्रम अधिकार र सामाजिक न्यायको भावना विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
फोनिजले सरकारी सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएका पत्रकारहरूको अनुभव, दक्षता र योगदानलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूको पेशागत भविष्य अन्योलमा पार्ने निर्णयले नेपालको समावेशी सञ्चार प्रणाली नै कमजोर बन्ने चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी समावेशी कोटाबाट अवसर प्राप्त गरी व्यावसायिक रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पत्रकारहरूको सेवा असुरक्षित बनाउने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने महासंघको भनाइ छ।
फोनिजले सरकार तथा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूलाई हाल कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको करार नवीकरण, पेशागत सुरक्षा र अनुभवको सम्मान गर्दै न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक मर्म तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र कार्यरत पत्रकारहरूलाई हटाउनुको सट्टा उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ।
महासंघले सरकार तथा सम्बन्धित निकायले यस विषयमा संवेदनशीलता नदेखाई श्रमजीवी तथा समावेशी समुदायका पत्रकारहरूको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय कायम राखेमा अन्य सञ्चारकर्मी संगठनहरूसँग सहकार्य गर्दै पेशागत अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको पक्षमा आवश्यक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
