मिटरव्याज पीडितसँग वार्ता टोली गठनदेखि नयाँ सिक्का जारीसम्म

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका सात महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा को संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्।

यस्तै, सरकारले रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। साथै, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (१.८१ मिलियन USD) अनुदान सहायता पनि स्वीकृत गरिएको छ।

बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा आवश्यक परे थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ भने ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था समेत स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय संक्षेपमा

• मिटरव्याज पीडितसँग वार्ताका लागि पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन।
• रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति।
• नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणालीका लागि कोरियाबाट १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत।
• संरक्षित क्षेत्रभित्र आवश्यक रुख तथा पोल हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृतिको अधिकार।
• विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत।
• नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत।
• सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत।