एमाले केन्द्रीय कमिटीको महत्वपुर्ण पाँच निर्णय प्रस्ताव सहित कार्यकर्ताहरुलाई निराश नहुन आह्वान

|

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाबारे आफ्नो विमति जनतासम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले जनतामाझ भण्डाफोरसहित नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई संसोधन गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकको निर्णय अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खल्बल्याएको तथा दलीय प्रणाली खल्बल्याएकाले भन्दै यससँगका असहमतिहरु जनतामा पुर्याउने पहिलो प्रस्ताव रहेको छ ।

दोस्रो प्रस्तावका रुपमा सर्वोच्चको फैसलाले पार्ने साइड इफेक्टलाई संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको निर्दलीय व्याख्या गरेको भन्दै धारा ७६(५) लाई संसोधन गर्न पार्टीले प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको ज्ञवालीले बताउनु भयो ।

यस्तै तेस्रो प्रस्तावका रुपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सरकार अनेकन प्रतिकुलताका वावजुद ऐतिहासिक कामहरु गर्न सफल भएको ठहर गर्दै जनतामा पुर्याउने निर्णय भएको छ ।

ज्ञवालीका अनुसार चौथो प्रस्तावमा एमालेले प्रतिपक्षका रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तथा संविधान,राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयलाई अग्रपंतिमा रहेर उठाउने उल्लेख छ ।

भने पाँचौ प्रस्ताव कार्यकर्ताहरुलाई विद्यमान परिस्थितिबाट निराश नहुन आह्वान गर्दै छिट्टै पार्टील कमब्याक अर्थात फेरि चुनाव जितेर सरकारमा आउने उदघोष गरिएको छ ।

२०७८ श्रावण ६, बुधबार प्रकाशित

निरन्तर समाचारको लागि तपाई हामीसँग फेसबुक / ट्विटरमायुट्युवमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।