काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । अन्तरिम आदेश नदिएपछि चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई बाटो समेत खुलेको छ ।

सर्वोच्चले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएको हो । अब यी सबै रिटमा शुक्रबार सं‌वैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सां‌सदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।