स्थानिय सरकार र नागरिक समाज बिच जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

|

बाँके  / सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको आयोजनामा पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तरगत स्थानिय सरकारहरुले भोगीरहेका चुनौतीहरुमा नागरिक समाजको भूमिका विषयक जिल्ला स्तरिय अन्तर सम्बाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु, मानव अधिकार कर्मीहरु, नागरिक समाज तथा विभिन्न संघ संस्थाका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

यस कार्यक्रममा स्थानिय तहले कोरोनाको महामारीको व्यवस्थापनमा भोगेका चुनौतीहरु र बन्दा बन्दीको समयमा सेवा प्रवाह गर्दा देखिएका चुनौतीहरु बारे कुरा राख्नु भएको थियो । र यस चुनौतिलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर नागरिक समाजबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरु लगाएत मानव अधिकार कर्मी, कानूनविदहरुले पनि आफनो वाक्तव्य राख्नु भएको थियो । हाल वर्तमान आवस्थामा कोभिड महामारीको कारण शिक्षामा परेकोे असर जुन बालबालिकाहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । यसरी शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित बालबालिकाहरुलार्ई शिक्षण सिकाई लाई निरन्तरता दिन तिनै तहको सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने र नागरिक समाजले यसको लागि अवाज उठाउनुपर्ने कुरा समुहिक रुपमा आएको थियो । यसै गरि किसानहरुको बषौ देखि भोगीरहेको समस्या मलखादको अभाव, कृषि समाग्रीको अभावलाई समाधान गर्न सघिंय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले लागु गरेको कृषि नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयन व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, भोकमरीको समास्यालाई हटाई बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चतता गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने अवाज उठाएका थिए ।

यस कोरोना महामारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगाएतका क्षेत्रमा सृजना गरेको विभिन्न समस्याहरुलाई न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानिय सरकारले संघिय सरकार र प्रदेश सरकारसँग नियमित समन्वय गर्नुपर्ने र नागरिक समाजले आ आफनो ठाँउबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने छलफल भएको थियो । यसैगरी यो सेप्तेम्बर महिना सूचनाको हकको महिना भएकोले सार्वजानिक निकायलाई जवाफदेहि, पारदर्शि बनाउन सूचना माग गर्ने र विभिन्न अभियान चलाउने कुरा छलफलमा आएको थियो ।

सार्वजानिक निकायहरुले सेवा ग्राहीहरुको सूचनामा पहुचँ बढाउन र आफ्नो काम माथि पारदर्शिता देखाउन र जनताको विश्वास जित्न स्वतः स्फुर्त रुपमा ३।३ महिनामा सूचना सर्वजानिक गर्नुपर्ने र सेवा ग्राहीहरुले सूचना माग गर्न सक्ने आवस्था बनाउनु पर्ने आवाज उठाएका थिए । कार्यक्रममा अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, फाटिमा फाउनदेशनका मैमुना सिद्धिकि, डुडुवा गाँउपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशुराम उपाध्याय, स्वास्थ्य संयोजक धन बहादुर बुढा, मानव अधिकार कर्मी रविन्द्र कर्ण, अधिबक्ता बसन्त गौतम, पत्रकार सोम गुरुंग, कार्यक्रम संयोजक मान बहादुर चौधारी लगाएतका व्यक्तिहरुले आफनो मनतव्य राख्नु भएको थियो भने नागरिक अभियन्ता प्रकाश उपाध्यायले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

२०७७ भाद्र २८, आईतवार प्रकाशित

निरन्तर समाचारको लागि तपाई हामीसँग फेसबुक / ट्विटरमायुट्युवमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।