|
संघीय संसदको संसदीय समितिले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ को व्यवस्था बमोजिम प्रसूति बिदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ को दफा १३र१ मा सरकारी गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सुरक्षित तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र लागयतलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले ऐनमा स्पष्ट भएको विषयमा पनि नियमावलीमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानुनको प्रथम दृष्टिमा नै न्याय संगत नदेखिएको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
महिला सम्बन्धी कानूनी र नीतिगत प्रावधानहरु अझैपनि सशक्त र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको सभापति पालले जानकारी दिनुभयो । उक्त अधिकारको उपभोगमा कानून बमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संयोजन गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
कतिपय महिला सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरु तथा नीतिहरुमा अस्पस्टता, दोहोरोपना र बाझिएका कारण पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन समितिको यो बैठक राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन गर्दछ, समितिले भनेको छ ।
२०७७ श्रावण १३, मंगलवार प्रकाशित
