विभेदकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध बाँके प्रशासनमा पत्रकारहरूको धर्ना

|

नेपालगन्ज /  सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीति खारेजीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको मूल गेटमा धर्ना दिएको छ।

महासंघको पूर्वनिर्धारित आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म पत्रकारहरूले प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका हुन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिएको सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयलाई विभेदकारी, स्वेच्छाचारी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भन्दै विगत दुई महिनादेखि देशव्यापी दबाबमूलक आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ।

महासंघ बाँके शाखाका सचिव कृष्ण ओलीका अनुसार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको रक्षा, सञ्चारमाध्यममाथिको विभेद अन्त्य तथा नागरिकको निर्वाध सूचना प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पटक–पटक माग गरिए पनि हालसम्म कुनै ठोस पहल नभएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएको हो।

धर्ना कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, बाँके शाखाका पूर्व अध्यक्षहरू, पदाधिकारी तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

धर्नापछि बाँके शाखाले विभेदकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध जिल्लाभर संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। शाखा अध्यक्ष नवीन गिरीको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको हो।

महासंघले सरकारलाई विभेदकारी विज्ञापन नीति तत्काल खारेज गरी सञ्चार क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्दै माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।

२०८३ जेष्ठ २९, शुक्रबार प्रकाशित

निरन्तर समाचारको लागि तपाई हामीसँग फेसबुक / ट्विटरमायुट्युवमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।