|
काठमाडौं / नेपालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील ३० भन्दा बढी नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाका महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले समाज कल्याण परिषद्को पुनःसंरचना गरी अधिकारसम्पन्न “सामाजिक विकास बोर्ड” स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको संयोजनमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित छलफलपछि विभिन्न महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्वायत्त, स्वतन्त्र, समावेशी तथा अधिकारसम्पन्न सामाजिक विकास बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। साथै विकासका साझेदारका रूपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाको संस्थागत भूमिका सुदृढ गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
साझा धारणा पत्रमा नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि नीति, कानुन तथा नियम निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श, छलफल तथा सुझाव लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहायता वा सरकारी स्रोतबाट सञ्चालन हुने सामाजिक तथा विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा दिगो विकासका प्रमुख साझेदारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसमेत उनीहरूले निकालेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले यी विषयमा सरकारले सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ, युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल तथा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
