|
काठमाडौँ / रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। शीतल निवास स्रोतका अनुसार कानुनी परामर्शपछि पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता गरिएको हो।
राष्ट्रपतिले बहुमतको निर्णय प्रणालीलाई कुनै पनि कानुनले कमजोर बनाउन नहुने अडान राख्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान अस्वीकार गरेका हुन्।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने अन्य सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने प्रावधान छ।
राष्ट्रपतिले उक्त प्रावधान संविधान, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको विपरीत हुने भन्दै स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले पठाएका ८ अध्यादेशमध्ये ७ वटा भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।
