धनगढी । जलवायु तथा विपद्जन्य जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि जोखिम हस्तान्तरणका सम्भावित उपायबारे छलफल गर्दै धनगढीमा अध्ययनको प्रमाणीकरण कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। प्रोस्पर ग्लोबल, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए) र द कोकाकोला फाउन्डेसनको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित ‘नेपालमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको सुदृढीकरण’ (सान) परियोजना अन्तर्गत जलवायु उत्थानशील नेपालका लागि व्यवहार्य जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्रसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनको प्रमाणीकरण कार्यशाला आयोजना गरिएको हो। ‘Validation Workshop on the Scoping Study on Viable Risk Transfer Mechanisms for Climate-Resilient Nepal’ विषयक कार्यशालामा जलवायुजन्य तथा विपद्जन्य जोखिमको वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम हस्तान्तरणका सम्भावित उपाय तथा स्थानीय तहको भूमिकाबारे छलफल गरिएको थियो।

कार्यशालामा परियोजनाले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा गरेको अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रस्तुत निष्कर्षमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको आयोजकले जनाएको छ। कार्यशाला शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा दोदा सरोकार मञ्चका अध्यक्ष रणबहादुर महराको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडकबहादुर राउत, कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख द्रोपती राना, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका उपप्रमुख गङ्गा जोशीलगायतको सहभागिता थियो।

त्यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख निर्मला मल्ल, विभिन्न स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुख, विपद् सम्पर्क व्यक्ति तथा अन्य सरोकारवालाको समेत सहभागिता रहेको थियो। सान परियोजनाका संयोजक देवराज बडुका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा जलवायु तथा विपद्सँग सम्बन्धित जोखिमको अध्ययन गरिएको छ। अध्ययनका आधारमा जोखिम हस्तान्तरणका सम्भावित उपाय पहिचान गरी सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिइने उहाँले बताउनुभयो।

कार्यशालामा कैलाली र कञ्चनपुरका पाँच–पाँच स्थानीय तहमा देखिएका जलवायु तथा विपद्जन्य जोखिम, स्थानीय तहको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता तथा विपद्का कारण हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल भएको थियो। विशेषगरी बीमा, स्थानीय तहको भूमिका तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रमार्फत जोखिम हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहभागीबीच विचार–विमर्श गरिएको थियो।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर महराले जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएकाले स्थानीय आवश्यकता र जोखिमको प्रकृतिअनुसार प्रभावकारी जोखिम हस्तान्तरणका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पुनर्वास नगरपालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति ओमनाथ ढकालले विपद्का कारण हुने क्षति र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक भार स्थानीय तहका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँदै जोखिम हस्तान्तरणका संयन्त्रलाई स्थानीय तहको योजना तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख निर्मला मल्लले जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेको अवस्थामा बीमालाई जोखिम हस्तान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह, समुदाय र बीमा क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख द्रोपती रानाले जलवायुजन्य विपद्को प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय समुदाय तथा कृषकमा पर्ने भएकाले जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा अध्ययनका निष्कर्षलाई समेटेर जलवायुजन्य जोखिम हस्तान्तरणसम्बन्धी अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिइने आयोजकले जनाएको छ।