|
काठमाडौं / चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यस निर्णयले विगतदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४(ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो। यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः खारेज हुँदा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो।
असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएपछि कार्यविधि स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम र एमसिएचसहितका कार्यक्रमहरूमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरूले पनि अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
आयोगका अनुसार कार्यविधिले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा प्रदान गरिने निःशुल्क छात्रवृत्तिबापत अनुदान वितरणको स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको छ। यसबाट चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो। साथै आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
