काठमाडौँ । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै २३ दिनदेखि अनशनरत अधिकारकर्मी रूबी खान र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै खानले आज आफ्नो अनशन तोडेकी छन्।

नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज नेपालगन्ज अस्पतालमा अनशनरत खानलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी हुन्।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति जुटाउन गठित विशेष टोलीसँग भएको निरन्तर वार्ता तथा छलफलपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र रूबी खानबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल सहभागी थिए। टोलीले सोमबारदेखि नै खानसँग निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेको थियो।

सहमति अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको हालसम्म भएको अनुसन्धानको विस्तृत अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइनेछ।

त्यस्तै, खानले उठाएका अन्य घटनासम्बन्धी अनुसन्धानका विषयमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङमार्फत छानबिन गरिने सहमति भएको छ। छानबिनका क्रममा कमजोरी देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी नियमावलीअनुसार कानुनी कारबाही गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

यसैगरी, खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर’ सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तत्काल टुंग्याउन निर्देशन दिइने सहमति पनि भएको छ।

सहमति पत्रमा निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि जारी आन्दोलन तथा अधिकारकर्मी रूबी खानसहित अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई आवश्यक निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी पक्षका अनुसार वार्ता प्रक्रिया सकारात्मक बनेपछि दुवै पक्षबीच पाँच बुँदे सहमति कायम भएको हो, जसले लामो समयदेखि जारी तनाव र अनशन अन्त्य गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

उक्त सहमति पत्रमा मानव अधिकार तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। रोहवरमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक वसन्त गौतम, महिला अधिकार मञ्चका प्रवक्ता मोहम्मद शेर बागवान, अध्यक्ष मनकुमारी गुरताल तथा सदस्य गीता रैदासले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिपछि अधिकारकर्मी रूबी खानले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै न्याय प्रक्रियामा भएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।