काठमाडौं । संघीय सांसदको सदस्य नरहेका सात जना मन्त्रीहरुको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले बदर भएको छ । मन्त्री रामबहादुर थापा सहित ७ जना मन्त्रीका रूपमा कुनै पनि काम गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलाशले सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्दै बिहिवार आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरेको हो ।

‘निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुन: दोस्रोपटक नियुक्ति गरिएको कार्य Prima facie रूपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नू, गर्न नदिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै उक्त आदेश पछि अब गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका हुन।