संसद विघटनले संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता सबै सकियो र अब अदातलबाट विघटन रोकिएन भने देश नै विघटन हुन्छ, संविधान नै विघटन हुन्छ भन्नेहरुको ताँती लामो देखिन्छ । म आफु कानूनको विधार्थी भएको नाताले संसद विघटनले संविधान नै विघटन भयो भन्ने विश्लेषण प्रति असहमती राख्दछु ।

संसद विघटनको विषयमा बहस गर्नु पूर्ब दुई पक्षबाट विघटनको विचरण गर्नु पर्ने देखिन्छ । पहिलो, संविधानमा लिखितरुपमा भएको संबैधानिक व्यवस्थाहरु, संविधान र संबिधानको उद्धेश्य र सारभुत मान्यताहरु, देश बाहिर तथा भित्रका प्रयोगहरु जसको आधारमा शासकिय नैतिकताको जग बसेको हुन्छ ।

दोश्रो महत्वपूर्ण पाटो हो संविधानको प्रयोग र यसमा भएको व्यवस्थाहरुको उपादेयता । संविधानको प्रयोग जडतामा नभै सापेक्षतामा आधारित हुनु पर्दछ । हरेक देशका संविधान र यसको व्यवस्थाहरु सापेक्षतामा व्याख्या भएर परिमार्जित र विकसित भएका हुन्छन । विश्व इतिहासमा थुप्रै संविधानहरु बनाइए, च्यातिए र फेरी बनाइएकाछन । यसको उदाहरण नेपालको इतिहासलाई हेर्दा पनि पुग्छ ।

पहिलो पक्षलाई हेरौं, यस संविधानले संसद विघटनलाई
स्वीकार गरेको छ की छैन ? संविधानले प्रष्टसँग कल्पना गरेकोछ की कुनै पनि समय संसद विघटन हुन सक्छ त्यस अबस्थामा संसदको आयु ५ बर्ष भन्दा कम हुन्छ ।
नेपालको संविधानको घारा ८५ को व्यवस्थाले यहि कुरालाई पुष्टि गर्दछ । यसकारण संसद विघटन हुन सक्छ ।

अब हेरौं यदि ५ बर्षको लागी निर्बाचित संसदको आयु ५ बर्ष भन्दा कम हुन सक्छ भने त्यो कसरी र कुन अबस्थामा हुन्छ त ? यो अबस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा ७६ को ७ मा व्यवस्था गरेकोछ । धारा ७६ को उपदफा ७ ले भनेको छ “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्ती हुन नसकेमा” प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुन सक्नेछ ।

प्रष्ट छ, दुई अबस्थामा संसद विघटन हुन सक्नेछ । पहिलो उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वास लिन नसकेको अबस्था दोश्रो प्रधानमन्त्री नियुक्ती हुन नसक्ने अबस्था ।

जसरी विद्धान मित्रहरुले उपदफा ७ को व्यवस्था उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्दाको अबस्थाको लागी मात्र हो र यो भन्दा अन्य प्रकृयालाई यस उपधाराले कल्पना गरेकोछैन भन्ने तर्क गरिरहनु भएको छ यो संबिधानको मुलमर्मको विरुद्ध छ।

यो उपधाराको संसद विघटन हुदाँको दुई व्यवस्थामा पहिलो प्रष्ट छ, किटानी छ तर दोश्रो “प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा” भन्ने व्यवस्था अस्पष्ट देखिन्छ । उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्दाकोमात्र व्यवस्था हुदो हो त यो थप व्यवस्था राख्नु जरुरी थिएन ।

यसकारण संसद विघटन संबैधानिक की असंबैधानीक भन्नु पुर्ब यि दुबै व्यवस्थाहरुको संविधानको सारभुत मान्यता, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुको बहस र विचरणबाट व्याख्या हुन ज़रूरी छ ।

धारा ७६ को उपधारा ७ को २ प्राबधानले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रकृयामा विश्वासको मत लिन नसकेको अबस्था र कुनै अबस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अबस्थालाई इंकित गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यसर्थ संविधानले स्पष्ट उपधारा ५ को अबस्था भन्दा बाहेकको पनि अबस्थामा संसद विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसकारण संसद विघटन उपधारा ५ को अबस्था पछि मात्र हुन सक्ने भनेर व्याख्या गर्नु जडताबादी र पुर्बाग्रही विश्लेषण हुनेछ । संविधानको यो विशेष व्यवस्था संबैधानिक संकट र त्यस प्रकारको संकटको निराकरणको लागी राखिएको ठाउँ हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा आबश्यक पुर्ब २ सर्त मध्ये कुन शर्तको आधारमा ससद विघटन गर्नु भयो त ? प्रस्टै छ, उपदफा ५ बमोजिम गठित प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको शर्त यहाँ लागु भएन किनकी प्रधानमन्त्री ओली ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठित दुई तिहाई मत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुन भने अन्तत २ पाटी एक भएकोले ओली स्वत उपधारा १ बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुन् ।

अब हेरौं अर्को शर्त, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अबस्था विघटित संसदमा छ की छैन ? दुई तिहाई विश्वासको मत प्राप्त र ६४ प्रतिशतको बहुमतको पाटी नेकपाको संसदिय दलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले बाहेक अन्य पाटीको सबै संसद सदस्य एकातिर रहदा समेत अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अबस्था विघटित संसदको गणितले देखाउँछ ।

यो गणित परिबर्तन हुन सक्ने आधार भनेको नेकपा फुटेर दुई पाटी बनेको अबस्थामा मात्र हो । हामीले देखिरहेका छौ ।आजको मितीसम्म पनि नेकपा एक छ ।
यो नै स्पष्ट आधार होकी विघटित संसदले अर्को प्रधानमन्त्री नेकपाको मत विना दिन सक्दैन ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफुले काम गर्न नसक्ने अबस्था सिर्जना भएको र संसदमा विद्यमान सबै पाटीहरुको मत जोडदा पनि स्पष्ट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्न सक्ने नदेखिएको अबस्थाको आँकलनको आधारमा विद्यमान संसद विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को आधारमा संसद विघटन गरिएको प्रस्ट्याउनु भएको छ । यसर्थ उपधारा ७ को आधारमा प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको यो संसद विघटन असंवैधानिक हुन सक्दैन ।

सबै विद्धानहरुले वकालत गरिरहेको विषय हो, प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको विशेषाधिकार नेपालको पहिलेको संविधानहरुमा थियो तर देशमा राजनितीक स्थिरता कायम गर्न र प्रधानमन्त्रीले अधिकारको दुरुपयोग नगरुन भन्नको लागी यस संविधानमा हटाईएको थियो । यसकारण यस संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले गर्ने संसद विघटन पूर्णाधिकार नभएर सर्तमात्र हो ।

पक्कै हो, उपधारा ७ मा रहेको २ शर्त मात्र हो जसले संसद विघटनलाई जायज मान्छ र यस संविधानमा पनि छुट्टै विघटनको विशेषाधिकारको रुपमा भन्दा पनि परिस्थितीजन्य विशेष अबस्थामा विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ यो भनेको नै प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो ।
संसदलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउने, संसदमा अर्को फोहोरी राजनिती भित्र्याउने र फेरी अर्को अस्थिरता तर्फ देश र संसदलाई रोक्नको लागी नै राखिएको यो व्यवस्था हो ।

नेपालको संविधानले खोजेको स्थिरता भनेको संसद विघटन हुनै नसक्ने भन्ने होइन, स्थिरताकै लागी पनि संसद विघटन गर्नु पर्ने अबस्था नि आउन सक्छ ।
संविधानले खोजेको स्थिरता भनेको पाटी, सरकार र संसद भित्रको स्थिरता हो, नैतिकता हो।

संविधानले रोक्न खोजेको हिजोका संसदिय अभ्यासमा भोगेको सत्ता र शक्तीको आडमा पाटी फोड्ने, सरकार परिबर्तन गर्ने र संसद नै खरिदविक्रि गर्ने अनैतिकता र यसले उत्पन्न गराएको राजनितीक अस्थिरता हो । यसलाई रोकेर मात्र संविधानले कल्पना गरेको स्थिरता दिन सकिन्छ।

के अहिले संसद पुर्नस्थापन भयो भने संविधानले कल्पना गरेको स्थिरता दिन्छ छ ? पक्कै दिदैन, झन हिजोको अभ्यास जस्तै फोहोरी राजनितीक अस्थिरता र प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संसदिय मुल्य मान्यता माथि नै अर्को वितृष्णता दिने काम शुरु हुने कुरामा कुनै विमती रहदैन । यसकारण पनि नयाँ जनादेश र नयाँ शक्ती सन्तुलन सहितको अर्को परिपक्क राजनितीक परिस्थिीतीले मात्र यो संविधानको मुल मान्यताको बचाउ गर्न सक्छ ।

यसकारण संविधान समाज विकाससगै परिबर्तित जन चाहानहरुको एक दस्ताबेज हो न की कुनै ढुङ्गामा कुदिएको अपरिबर्तनिय अक्षर । संबिधानको व्यवस्थाहरुको सही विश्लेषणबाट आउने सारंसले मात्र नेपालको संविधानलाई सुदृढ, ससक्त र परिपक्कता तिर डोर्याउनेछ ।
संसद विघटन यो परिस्थितीको आधारमा हेरिनु पर्दछ ।

समय सापेक्ष, नयाँ सिर्जित परिस्थितीहरुको विश्लेषणहरुबाट नै संविधानलाई सजिब बनाउने हो। संविधानलाई निर्जिब कागजको मुठो अथवा जडताबादी धार्मीकग्रन्थको रुपमा हेर्ने काम गरियो भने त्यो नै देश विकासको रोकावट हो । जब हामी संबिधानको विकास, उचित प्रयोग र संविधानको मुल भावनाको कुरा गर्दछौं भने संविधानको सुनौलो व्याख्या गर्दै नयाँ परिबेशमा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको विकासको लागी संसद विघटन आफैमा एक अबसर पनि हो । यसको भरपुर प्रयोग गर्दै सर्बोच्च अदालतले संबिधानको व्याख्या गर्ने अभिभाबकिय भुमिका निर्बाह गरि उपधारा ७ को संसद विघटनको दुई सर्तहरुको सुनौलो व्यख्या गरि स्थिर राजनितीकोलागी जनताको नयाँ अभिमतको बाटोमा जान खुल्ला गर्ने आँट गर्नु पर्दछ ।