जीवन बचाउन,विश्ववास बनाउन आशा जगाउन सुचनामा पहुच Access to information – Saving lives, Building trust Bridging hope भन्ने नारा यस बर्षकोे Right to know #RTK 2020 अन्तराष्ट्रिय सुचनामा विश्वव्यापी पहुच दिवस २८ सेटम्वर मनाइने गरिन्छ ।

मित्र राष्ट्र चीनको हुवेई प्रान्तको बुहान शहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्बरको अन्तिम तिरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को महामारी प्रकोप विश्वको दुई सय देश भन्दा बढी मुलुकमा फैलिएर लाखौ सख्यामा संक्रमित भई सकेको हजारौ को सख्या मुत्यु भई सकेको अवस्था छ यो महामारी फैलिए पछि चीन सरकार तत्काल विश्ब र आफनो नागरिक लाई जानकारी तत्काल दिनु पर्नै थियो तर अन्तराष्ट्रिय समुदायमा केही दिन पछि जानकारी आएपछि चीनमा हजारौ सख्या मानिस सक्रमित र मुत्यु भई सकेका थिए ।

नागरिकलाई आफनो र सार्वजनिक सुचनाको जानकारी पाउने नैसङ्गिक हक अधिकार हो । यस महामारीको सुचना बाट विश्व समुदाय लगायत आम नागरिक लाई ओझलमा राखेपछि आज परिमाण विश्व भरी लाखौ मानिसहरु यो महामारी कोरोना भाइरस को सक्रमण र मुत्यु भई सकेको छन् ।

सुचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु मात्र नभई यस महामारीको सकंटमा सुचनाको हक आम नागरिकको प्राणवायु भन्ने हो सिद्दान्त बनेको छ । तानानाशाही व्यवस्थाको सबैभन्दा बलियो हतियार जानकारी दवाउनु हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो हतियार सूचनाको खुलापन हो । एडवार्ड टेलर सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा आए देखि नेपालमा एउटा नया युग को शुरुवात भएको पाइन्छ ।

त्यो युगको नाम हो पारदर्शीता, सुशासन, जवाफदेहिता, लोककल्याण राज्य । सुचनाको हक सम्वन्धी कानुनले नागरिकलाई थाहा पाउने हकको रुपमा दिएको अधिकारले नागरिकहरुलाई शासन प्रशासन मा हुने काम कारवाही जान्न पाउने नागरिकको हक हो र शासन प्रशासन ले जानकारी दिने कर्तव्य हुने भनि उल्लेख भएको पाइन्छ ।

नेपालको अन्तरिम सविंधान २०६३ साल पछि आएको सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन ले पारदर्शिताको विकास गरेको छ भने यसले जवाफदेहिताको महसुस गराएको छ । कानुन निति मात्र कागजमा लेखिएको हुन्छ तर तर ति निति नियमहरु जनताले थाहा पाउने उनको जन्मसिद्द अधिकार हो । कानुनको अज्ञानता अक्ष्म हुदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्दान्त रहेको पाइन्छ ।

सुचना को हक सम्वन्धी ऐन २०६४ मा आए पछि राष्ट्रिय सुचना आयोग गठन भएपछि आयोगले गरेको आदेशले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको दर्जामा राखेको छ ।

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन नियमले तोके दिएको काम सरोकार निकाय नगरेपछि त्यो अनुसार गर्न गराउनको लागि राष्ट्रिय सुचनामा आयोगले आदेश दिन्छ । आयोगको सुचना नदिने आदेशको अटेर गर्नलाई राष्ट्रिय सुचना आयोग ले जरिवाना गर्नै गर्दछ ।

राष्ट्रिय सूचनाआयोगले २०७६ माघ १९ गते छलफल गरी सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी यसबाट बच्ने उपायहरुबारे सूचना र जानकारीसमेत दिनआदेश दिएको थियो सो आदेशसहितको पत्रमा निम्न कुरा उल्लेख गरेको थियो नेपालको संविधानको धारा २७माप्रत्येक नेपालीनागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनिविषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ ।

अतः संविधानले नागरिकको अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको विषयलाई पालना गर्नु राज्यका अङ्गहरुको दायित्वहो । कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि सार्वजनिक गरिएका कतिपय अप्रमाणित बस्तुको सेवन गर्न प्रेरित गर्दै गरिएका गैरजिम्मेवार प्रचारले सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न हुन गएको छ ।

यस्ता अप्रमाणित र गैरजिम्मेवार प्रचारबाट सचेत रहनआमनागरिकलाई आयोग अपील गर्दछ । नेपाल सरकार र सम्बन्धितनिकायलाई यस्ता प्रचारबारे नागरिकलाई स्पष्ट हुने गरी औपचारिक रुपमाधारणा सार्वजनिकगर्न राष्ट्रिय सूचनाआयोग आग्रहगर्दछ ।

साथै, नोभल कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण कसरी फैलिन सक्छ ? कसरी सर्छ ? यसको सङ्क्रमणको सङ्केत सर्वसाधारणले कसरी थाहापाउने ? यो भाइरसको सङ्क्रमण भएपछि कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् ? यसबाट बच्न के कस्तो उपाय अपनाउनु पर्छ ?उपचार विधि के हो ? कुन–कुन अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट यसबारे के कस्ता सेवा सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सक्छन् ?

जस्ता आमनागरिकबाट बारम्बार सोधिने नोभल कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ चिकित्सक र विज्ञहरूको परामर्शसहितको सूचनाहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरी आमजनतासम्म पु¥याउन, नोभल कोरोनाभाइरसबारे सामाजिक सञ्जालमाआएका र आउन सक्ने अफवाहहरूको निराकरण हुने गरी सही र सत्यतथ्य सूचना आमजनतासम्म पु¥याउनकालागि नेपालीभाषाका साथै अन्य राष्ट्रिय भाषा र अंग्रेजी भाषामा समेत सूचना प्रवाहगर्ने प्रबन्धगर्न यस्तो सूचना रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन लगायतका आमसञ्चारका माध्यमबाट व्यापकप्रचार–प्रसार गर्न ।
सूचनालाई व्यापकता दिन अनलाइन, वेबसाइट लगायत सामाजिक सञ्जालको समेत उपयोग गर्न, स्थान र आवश्यकता अनुसार माइकिङ्गगर्न, पर्चा–पम्प्लेट वितरण गर्न, फ्लेक्स बोर्ड सार्वजनिक गर्न, स्कूल–कलेजका शिक्षक, विद्यार्थीलाई यसबारे जानकारी दिन र आम नागरिक भेला हुने स्थान तथा कार्यक्रमहरूमा यससम्बन्धी सूचना प्रवाहगर्न प्रबन्धमिलाउन, नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने काममा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीयतह सँग पनि समन्वय गरी सबै प्रदेश र सबै पालिकाबाट पनियसबारे आवश्यक सूचना प्रवाह गर्ने प्रबन्धमिलाउन, नोभल कोरोनाभाइरस रोगबाट बच्नकालागि आम उपभोक्ताले सजगता अपनाउनु पर्ने प्रमुख बुँदाहरू नेपाल टेलिकम लगायत अन्य निकायबाट छोटो एसएमएसको माध्यम मार्फत् सूचना पठाउने प्रबन्ध गर्न तथा नोभल कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण तत्काल रोक्न, आम जनतामा आवश्यक सूचना प्रवाहका माध्यमबाट जानकारी प्रदान गर्न र सङ्क्रमितको शीघ्र उपचार गर्ने लगायत यससँग सम्बन्धित समग्र सूचनालाई एकीकृत गरी सरल र सहज भाषामा आम नागरिकको पहुँचमा पुगेको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन संघीय तथा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह लाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फ बाट आदेश अनुसार अनुरोध गरिएको थियो ।
यो भन्दा अगागि डेगुबाट को लागि आम नागरिकको सुसुचित हुन पाउने अधिकार लाई सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा १९को (ग) (च) (छ) बमोजिम २०७६।५।२९ गते आदेश जारी गरेको जसबाट कम जनधनको क्षति भएको थियो ।

नेपालको सविधान को धारा २७ बमोजिम सुचना आफनो र सार्वजनिक सुचना पाउने आम नागरिक को मौलिक अधिकार हो , बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ मा बालबालिका सुचना र अभिव्यक्तिको हक को व्यवस्था गरेको छ आपाङ्गता सम्वन्धी ऐन २०७४ मा सुचना र अभिव्यक्तिको अधिकार छ यस्तै उपभोक्ता सरंक्षण ऐन २०७५ र जनस्वास्थ सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफा १०।

सेवा ग्राहीलाई जानकारी दिनु पर्नै कुरा उल्लेख गरेको छ मा जान्न पाउने हक लाई सरंक्षण सम्वर्धन गरेको छ र यस्तै अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा निम्न कानुनी दस्तावेजमा सो कुरा राखिएको छ ।

सयुक्त राष्ट्र सघिंय प्रतिज्ञापत्रको ५९(१),मानवअधिकार को विश्वव्यापी धोषणापत्रको नं.१९,नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्वन्धी अनुबन्ध १९६६ धारा १९,अपाङ्गता सम्वन्धी व्यक्तिहरु अधिकारसम्वन्धी महासन्धी २००६ को धारा २१, बाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धी १९७९ को धारा १७,महिला विरुद्द हुने सवै प्रकार को भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी १९७९ को धारा १० र १६ मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता सम्वन्धीको सरंक्षणसन्बन्धी युरोपलिय महासन्धी १९५० को धारा १०,मानवअधिकार सम्वन्धी अन्तरअमेरिकी महासन्धी १९६९ को धारा १३ ,मानवअधिकार सम्बन्धी अफ्रिकीबडापत्र १९८१ को धारा ९ सम्मानित सर्वाैच्च अदालत लगायतको उच्च अदालतको निम्न फैसला हरु सुचनाको हक लाई नागरिकको प्राणबायु हो भन्ने सिद्द गरेको छ ।

निवेदक ः त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार एवं त्रि.वि. केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमराज अधिकारी विरुद्ध विपक्षी राष्ट्रिय सुचना आयोग समेत प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हरेक सरकारी काम–कारबाहीको जनताले जस्ताको तस्तै Censor नगरी थाहा पाउने हक राख्दछन् र थाहा पाएको हुनुपर्छ ।

सरकारले आफूले गरेको काम–कारबाहीको प्रतिक्रिया (Feedback) जनताबाट अभिव्यक्त विचारबाट नै थाहा पाउने हुदा जनता ससुूिचत हनु अति आवश्यक हन्छ ।प्रज्रातान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा गोप्य (Secrecy), Exception र सचूना सम्प्रेषण Rule हुनुपर्छ ।

प्रजातन्त्र खुलापनमाआधारित हुने हुदा राष्ट्रहित र सावर्जनिक हितको लागि गोप्य नराखीे केही विषयबाहके अन्य विषय सरकारले जनतालाई ससुूिचत गनर्पुर्ने ।

 गोप्य राख्न नहुने आफ्नो उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझे Retotaling गराउन सक्ने हक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै कानुनले पनि प्रत्येक परिक्षर्थीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ ।

आफ्नो विषयमा सूचना माग्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ (१) ले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ (३) को प्रतिबन्धित सूचीमा उत्तरपुस्तिका समावेश नभएको र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयद्वारा जारी सूचनाको वर्गीकरणमा पनि उत्तरपुस्तिका नपरेकाले संविधानको धारा २७ अन्र्तगत आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्ने र उत्तरपुिस्तकाको प्रतिलिपि पाउने प्रत््रेयक परिक्षाथीर्को हक भएको हुदा त्रिभवुन विश्वविद्यालयले ताके को शतर्मा आफन उत्तरपुिस्तकाको प्रतिलिपी पाउनपुर्नैैै ।

ने.का.प. २०६८ अंक ४, निर्णय नं. ८५९४, पृष्ठ न.ं ६१९, सर्वोच्च अदालत  नेपालको सविधानमा सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक धारा १६ Right to live with dignity: (1) Every person shall have the right to live with dignity. मा उल्लेख गरेको छ सो सन्दर्भमा सम्मानित अदालत बाट धेरै मुद्दामा नजीर सिद्दान्त प्रतिपादन भएको छ ।

अहिले आएको महामारीमा सरकारले राष्ट्रिय सुचना आयोग ले गरेको आदेशनुसार तीनै तहको सरकार ले तत्कालै स्थानिय भाषा समेतमा सुचना सम्प्रेषण गर्नु पर्नै जरुरी देखिन्छ । सुचनाको हक नै सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक अधिकारको साधन र साध्य दुवै हो ।

लकडाउनमा नागरिकले आफनो जिवनको आधारभुत कुराहरु औषधी उपचार खाना आदि कहा बाट पाउने हो र कोरोना भाइरस महामारीबाट बाच्नको लागिके के सावधानी औषधी उपचार,सेवा परिक्षण लगायतको नागरिकले तत्कालै पाउनु सेवा हरु तीनै तहको सरकार अरु सशक्त माध्यमले सम्प्रेषण गर्नु पर्नै जरुरी देखिन्छ । गरिब अशक्त असाहय व्यक्तिहरुले पाउनु पर्नै सुचना तत्कालै निशुल्क पाउनु पर्नै हुन्छ ।

अन्तमा सुचनाको हकको शक्ति धेरैनै छ यसको प्रयोग ले हालको कुनै पनि महामारीबाट बच्नको लागि अति नै मदत गरेको छ यस सुचनाको हक लाई अझ सशक्त बनाउन को लागि निम्न कुरा अझै गर्नु पर्नै जरुरी छ जीवन बचाउन,विश्ववास बनाउन आशा जगाउन सुचनामा पहुच Access to information – Saving lives,Building trust Briging hope  गर्नको लागि यसले सामुहिक जवाफदेहीताको विकास गर्न सक्ने प्रवल औजार हो प्रत्येक सरकार ले सुचना अधिकार सुचना अध्यावधिक सुचना शाखा र सुचनाको हक को लागि प्रत्येक आर्थिक बर्षमा प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था छुटयाई कार्य सचांलन पर्नै हुन्छ ।

सुचनाको हक अनुसार काम नगर्नै जुनसुकै स्थानिय निकाय पदाधिकारीहरुलाई तत्काल कारवाही जरिवाना गर्नै सुचना मुखी बनाउने , स्थानिय निकाय र सवै सरकारहरु जवाफदेही हुनु पर्नै । सुचनाको हक अनुसार सुचना अध्यावधिक गरी प्रकाशन नगर्नै सार्वजनिक निकाय लाई तत्काल जरिवाना गर्नु पर्र्नै ।

अशक्त गरिबलाई कुनै पनि सुचना हरु निशुल्क दिनु पर्नै राष्ट्रिय सुचना आयोग लाई सवैधानिक आयोग बनाउनु पर्नै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रदेश सुचना आयोग गठन गर्नु पर्नै र राष्ट्रिय सुचना आयोग आदेश लाई नमान्ने लाई अदालतको अवेहलना सरह १ बर्ष कैद १०,०००। जरिवाना जस्ता व्यवस्था गर्नु पर्नै हुन्छ ।

सवै सार्वजनिक निकायले आफनो बेबसाइट हरु अपटेड अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्छ सुचना अभियन्ताहरुको सुरक्षाको लागि कानुनमा व्यवस्था गर्नै पर्छ । यस्तो महामारीको रोकथाम परिक्षण लगायतको सुचना आम नागरिक लाई तत्कालै दिनु पर्छ । लोकतन्त्र को अनुभुति गर्न को सुचनाको हक, को प्रयोग गरेर नागरिक गरेर राज्य ,शासक स्थानिय सरकार लाई परस्पारिक जवाफदेही बनाउन सकिन्छ सरकार सही सुचना तत्कालै दिनु पर्छ ।लोकतन्त्र र आमनागरिक को प्राणबायु नै सुचनाको अधिकार हो भन्ने कुरा सबैले मानन गर्नु पर्नै हुन्छ RTI -Rigth to informamtion)  जिन्दावादको नारा आज मात्रै हौइन ३६५ दिन नै लगाउनु पर्छ सुचनाको अधिकारको सरंक्षण शशक्त बनाउन को लागि नागरिक उठनु पर्नै जरुरी छ ।

-अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी
अध्यक्ष
सुचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र
प्रदेश नं.०५ नेपालगजं