|
नेपालगञ्ज । नेपालको रेड प्लस (REDD+) लाभ बाँडफाँड योजना सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। रेड प्लसअन्तर्गत वन तथा वनमा निर्भर समुदायले प्राप्त गर्ने लाभलाई पारदर्शी, समावेशी र समतामूलक रूपमा वितरण गर्ने विषयमा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको थियो।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रेड फोकल पर्सन, डिभिजन वन कार्यालय बाँके तथा बर्दिया, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र कार्यालयका प्रतिनिधिहरूका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति समूहका प्रतिनिधि र पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा रेड प्लस लाभ बाँडफाँडका संयन्त्र, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड, लगानी योजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यका विषयमा अभिमुखीकरण तथा छलफल गरिएको थियो।
अभिमुखीकरणका क्रममा रेड प्लसबाट प्राप्त हुने लाभमा वनमा निर्भर स्थानीय समुदाय, महिला तथा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको रेड कार्यक्रम तथा वन व्यवस्थापन विज्ञ रुपेश कालाखेतीले जानकारी दिनुभयो।
रेड कार्यान्वयन केन्द्र, काठमाडौंका उपसचिव शोभा सुवेदीले लाभ बाँडफाँड प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, लैङ्गिक समावेशिता र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै रेड प्लस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रेड प्लस कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र सदैव सक्रिय रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै, डिजिएम नेपालका कार्यक्रम प्रमुख साधना लिम्बुले रेड प्लस लाभ बाँडफाँड योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य थप मजबुत हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमका सहजकर्ता भरत गोतामेले स्थानीय समुदायको अधिकार, सहभागिता र हितलाई केन्द्रमा राखेर रेड प्लस कार्यक्रम अघि बढाउन अभिमुखीकरणले महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताउनुभयो।
रेड प्लसबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरणसँगै वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिका र सहभागिता बढाउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
