निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना नगराउन सर्वोच्चको आदेश

|

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना नगराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेर्लाइ जरिवाना असुल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले बन्दाबन्दीपूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

२०७८ असार १, मंगलवार प्रकाशित

निरन्तर समाचारको लागि तपाई हामीसँग फेसबुक / ट्विटरमायुट्युवमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।