नागरिकता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

|

काठमाण्डौं / महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले सबैलाई समेट्न नसके पनि संविधानले नागरिक मानिरहेको व्यक्तिहरुलाई नागरिकता दिने कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएकोे छ । बुधबार नागरिकतासम्बन्धी जुम अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्तासमेत रहेका मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानले नागरिक मानिरहेको व्यक्तिले पाँच/पाँच वर्षसम्म नागरिकता नपाई अनागरिक हुनुपर्ने स्थितिमा नागरिकता दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए । तर, सो घोषणाको प्राब्धानमा आमाले सजाय पाउने व्यवस्था सरोकारको विषय भएको उनले बताए । नेपाली बाबुको हकमा नेपाली बाबु भए पर्याप्त हुने ,बच्चाको आमा को हो भन्नु पर्दैन त्यहाँ कुनै दण्डसजायको पनि व्यवस्था छैन । तर ,नेपाली आमाको हकमा बाबु देखाउनुपर्ने र फरक परेको खण्डमा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ त्यो संविधानको मर्मसँग बाजिएको बताए ।

संविधानको धारा ११ ९५० मा बाबु पहिचान नभएको वंशजको नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन सक्ने तर बाबु पहिचान भयो भने त्यस्तो नागरिकता स्वत अंगिकृत नागरिकतामा परिवर्तन हुने भनिएको छ । त्यसमा उल्लेखित सजायको व्यवस्थामा नेपाली आमा हुनु नै अपराध हो कि भन्ने स्थिति देखाउने उनको भनाइ थियो ।

अहिलेको अवस्थामा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान र बाबु पहिचान नभएको नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाले करिब ५ लाख व्यक्लिे नागरिकता पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । संविधानले नागरिक मानेको तर नागरिकता विहिन भएर बस्नु परिरहेको व्यक्ति चाहीँ लाभान्वित हुन सक्ने देखिएको छ ।संसदमा विचाराधिन विधेयकले लैङगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, बाबुआमा दुबै पहिचान नभएका सडक बालबालिका,वैबाहिक अंगिकृत नागरिकता,नेपाली आमा विदेशी बाबुलगायतका कुराहरु समेटिएका थिए ।तर यी कुराहरु अहिलेको अध्यादेशमा छुटेका छन् ,श्रेष्ठले भने ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यही जेठ १७ गते संशोधन भई जेठ २४ गतेको नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक नेपाल नागरिकता (दोस्रो)संशोधन नियमावली, २०७८ मा नागरिकता नपाएकाले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने प्रावधानले अभिभावकको नागरिकता नहुनेका बालबालिकाको जन्मदर्तासमेत नहुने गरेकाले यसले समस्या पार्ने उनले बताए ।

नागरिकतासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका कारण लाखौँ नेपाली नागरिकले अझै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेको अवस्थामा मञ्चले यसप्रति लामो समय देखि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । कार्यक्रममा कतिपय सहभागिहरुले आफूहरु नेपालमै जन्मेको र आमा नेपाली भए पनि नागरिकता नपाउँदा पटक पटक अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको दुखेसो पोखेका थिए । नागरिकता अध्यादेशविरूद्ध परेको रिटमाथि भोलि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ । महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले सबैलाई समेट्न नसके पनि संविधानले नागरिक मानिरहेको व्यक्तिहरुलाई नागरिकता दिने कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएकोे छ ।

बुधबार नागरिकता सम्बन्धी जुम अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्तासमेत रहेका मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानले नागरिक मानिरहेको व्यक्तिले पाँचरपाँच वर्षसम्म नागरिकता नपाई अनागरिक हुनुपर्ने स्थितिमा नागरिकता दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए । तर, सो घोषणाको प्राब्धानमा आमाले सजाय पाउने व्यवस्था सरोकारको विषय भएको उनले बताए । नेपाली बाबुको हकमा नेपाली बाबु भए पर्याप्त हुने ,बच्चाको आमा को हो भन्नु पर्दैन त्यहाँ कुनै दण्डसजायको पनि व्यवस्था छैन । तर ,नेपाली आमाको हकमा बाबु देखाउनुपर्ने र फरक परेको खण्डमा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ त्यो संविधानको मर्मसँग बाजिएको बताए ।

संविधानको धारा ११ (५) मा बाबु पहिचान नभएको वंशजको नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन सक्ने तर बाबु पहिचान भयो भने त्यस्तो नागरिकता स्वत अंगिकृत नागरिकतामा परिवर्तन हुने भनिएको छ । त्यसमा उल्लेखित सजायको व्यवस्थामा नेपाली आमा हुनु नै अपराध हो कि भन्ने स्थिति देखाउने उनको भनाइ थियो ।

अहिलेको अवस्थामा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान र बाबु पहिचान नभएको नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाले करिब ५ लाख व्यक्लिे नागरिकता पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । संविधानले नागरिक मानेको तर नागरिकता विहिन भएर बस्नु परिरहेको व्यक्ति चाहीँ लाभान्वित हुन सक्ने देखिएको छ ।संसदमा विचाराधिन विधेयकले लैङगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, बाबुआमा दुबै पहिचान नभएका सडक बालबालिका,वैबाहिक अंगिकृत नागरिकता,नेपाली आमा विदेशी बाबुलगायतका कुराहरु समेटिएका थिए ।तर यी कुराहरु अहिलेको अध्यादेशमा छुटेका छन् ,श्रेष्ठले भने ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यही जेठ १७ गते संशोधन भई जेठ २४ गतेको नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक नेपाल नागरिकता (दोस्रो) संशोधन नियमावली, २०७८ मा नागरिकता नपाएकाले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने प्रावधानले अभिभावकको नागरिकता नहुनेका बालबालिकाको जन्मदर्तासमेत नहुने गरेकाले यसले समस्या पार्ने उनले बताए ।

नागरिकतासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका कारण लाखौँ नेपाली नागरिकले अझै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेको अवस्थामा मञ्चले यसप्रति लामो समय देखि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । कार्यक्रममा कतिपय सहभागिहरुले आफूहरु नेपालमै जन्मेको र आमा नेपाली भए पनि नागरिकता नपाउँदा पटक पटक अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको दुखेसो पोखेका थिए । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ। उक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा,न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसीमा छ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा यसअघि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। आज अन्तरिम आदेश दिने वा के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुनेछ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो।

२०७८ जेष्ठ २६, बुधबार प्रकाशित

निरन्तर समाचारको लागि तपाई हामीसँग फेसबुक / ट्विटरमायुट्युवमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।