|
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक क्षेत्रको कामलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक रुपान्तरणको माध्यामबाट मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधार तय हुने उल्लेख गर्दै सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन सम्वद्ध सबै पक्षलाई ध्यान केन्द्रित गर्न पनि आग्रह गर्नु भयो ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले बजेटले कार्यक्रम निर्धारण गर्ने पूरानो परम्पराको अन्त्य गर्दै अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनुभयो ।
‘सामाजिक क्षेत्रको कामलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने भएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो, ‘सामाजिक रुपान्तरणको माध्यामबाट मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले सरकारले सामाजिक क्षेत्रको कामलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउने अवधारणा अघि सार्नु परेको हो ।’
मन्त्री गुरुङले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गताका क्षेत्रमा बजेट सीमित छ तर उद्देश्य फराकिलो छ भन्नुभयो ।
महिला मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“समृद्धिको सूचक भनेको भौतिक पूर्वाधार र अन्य विकास मात्रै होइन, सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि हुन सक्छ, समृद्धिको सूचक बन्न सक्ने गरी हामी काम गर्नेछौँ ।”
जातीय भेदभाव छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, वालविवाहलगायत सबै प्रकार विभेद अन्त्य नभएसम्म समृद्ध नेपाल निर्माण हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
महिलालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले बजेटले महिला उद्यम कार्यक्रमलाई जोड दिएको बताउँदै उहाँले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएका ऐनकानूनलाई परिमार्जन गरिने योजना सुनाउनुभयो ।
सडकमुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ थियो । ज्ञान, सीप र अनुभवका धनी ज्येष्ठ नागरिकलाई अविभावकका रुपमा सम्मान गर्दै वृद्धाश्रममा राख्नुपर्छ भन्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले पशुपति वृद्धाश्रमलाई गोठाटारमा सारी अस्पताललसहित वृद्धग्रामका रुपमा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
“अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्दै उनीहरुको परिचयपत्रको आधारमा भत्ता दिने गरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्दै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।” , उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद दुर्गा पौडेल र उमा रेग्मीले निर्मला पन्त हत्याको छानबिन कहाँ पुग्यो भनेर सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले त्यस्ता घटना नहून् भन्नाका लागि कस्तो ऐन बनाउनुपर्छ भन्नेबारे हामी सचेत हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक अन्धविश्वास र कुरीतिको रुपमा रहेका छाउपडी प्रथा, बाल विवाह, बोक्सी, दाईजोलगायतका कुप्रथाको अन्त्यका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जोड दिइएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
उहाँले सामाजिक क्षेत्रको नीति, कार्यक्रम र बजेट कमजोर हुँदा कोभिड–१९ जस्ता महामारीबाट बच्ने अभियान संचालन गर्न समस्या भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट शिक्षा र प्रेरणा लिएर अघि बढनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय कलंकको रुपमा रहेको छाउपडीजस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि सरकारले नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देशको पहिचान दिलाउने गरी योजना तय गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो ।
बैठकमा सांसदहरुले मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
