|
नेपालगन्ज । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिक गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले हरेक बर्ष प्रजातन्त्र दिवसका दिन सार्वजनिक गर्दै आइरहेको बर्ष पुस्तक यस बर्ष पनि शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको हो । इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक बर्ष मानव अधिकार बर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सात वटै प्रदेशमा शुक्रवार पुस्तक सार्वजनिक गरिएको इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले बताउनुभयो । नेपालगञ्जमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२० को मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मनकुमारी जिएम विकले पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभयो ।
प्रतिबद्धताप्रतिको जवाफदेहितामा केन्द्रित रहेर प्रकाशन गरिएको पुस्तकमा दण्डहिनताको निरन्तरता, संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार आयोगको सिफारिसप्रतिको बेवास्ता, मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, कोभिड १९ र मानव अधिकारको अवस्था, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यास, तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा लगायतका विषयबस्तु समेटिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख महतले जानकारी दिनुभयो ।
मानव अधिकार अवस्थाको विश्लेषण तथा मापन गर्ने कुनै भरपर्दो तथ्य र तथ्यांकको अभाव रहेको महसुस गर्दै इन्सेकले बर्ष पुस्तक प्रकाशनको सुरुवात गरेको महतले बताउनुभयो ।सार्वजनिक पुस्तकमा सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।
त्यसमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ६ सय ७५ जना छन् भने ज्यादतीका घटनामा ४ हजार ८ सय ६८ जना छन् । यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ३ सय ८२ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेको छ । गिरफ्तारीका घटनामा ९१ जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा ८ सय ८४, हत्याका घटनामा अन्य पक्षबाट ४१ जना र बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ८० जना पीडित भएको अभिलेख छ ।
जसमा २ सय ५८ जना बालबालिका बलात्कार तथा यौन दुब्र्यवहारबाट पीडित भएका छन् । त्यस्तै १ सय ५७ जना महिला बलात्कार र बलात्कार प्रयासबाट पीडित भएको तथ्यांक छ ।
पुस्तकमा कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिने गरिएका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि सरकारी पहल नभएको पाइएको उल्लेख छ । क्षमता ११ हजारको भएपनि २३ हजार हाराहारीमा कैदीबन्दी रहेको पाइएको इन्सेकको भनाई छ । सशस्त्र द्वन्दको समाप्ती भएको लामो समय वितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा खासै प्रगति हुन नसकेको इन्सेकको निष्कर्ष छ ।
