सीमा–विवादको मुद्दा फेरि अर्को पुस्ताको एजेन्डा नबन्ने गरी टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ

नेपालले भारतसित तल परेर सम्झौता गर्ने होइन, सबै सीमा–विवाद समाधान गर्ने बाटो समात्नुपर्छ,लामो समयदेखि भारतीय शासकवर्गको विस्तारवादी सोच र हेपाहा प्रवृत्तिको जालमा हाम्रो कमजोर राजनीतिक नेतृत्व पर्दै आएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । इतिहासमा कुनै वेला हाम्रा शासकले कुर्सी जोगाउन भारतसँग गरेको अनौपचारिक सौदाबाजीका कारण भारी तथ्य र प्रमाणका बाबजुद पनि नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विवादित भूमिजस्तो बनाएर राखिएको पनि प्रस्टै छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर महाकाली नदीपूर्वको जमिन नेपालको हो भनेर हामीले दाबी गरेको त पक्कै हो । तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत छोडेको वेला सबैतिरको भूमिमा आफ्नो प्रभाव फिर्ता गरेको सन्दर्भसित जोडेर हेर्ने हो भने सधैँ जित्ने इतिहास भएको गोर्खाली सेनाले त्यतिवेला आर्जेको पूर्वको टिस्टा र पश्चिमको काँगडासम्मको ‘ग्रेटर नेपाल’को विषय त छँदै छ ।

सरकारको साहसिक कदम : हालै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दै नेपाल सरकारले पहिलोपटक हमेसा आफूलाई ‘बडेभैया’ ठान्ने भारतीय शासक वर्गको दादागिरीलाई सानदार ‘काउन्टर’ दिएको छ । खुला सीमा छ भन्दैमा, भूगोलको हिसाबले देश सानो छ भन्दैमा, बाटो र व्यापारको बाध्यताको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेर सीमाका पिलर उखेल्ने, सीमाक्षेत्रलाई गोलमटोल बनाउने, नेपालको राजनीति अस्थिर र कमजोर बनाइराख्न हरहमेसा प्रयत्नरत रहने र त्यही कमजोर भएको मौका छोपेर सीमा अतिक्रमण गरिरहने भारतीय सत्ताको मनोविज्ञानलाई जानेर, बुझेर र हरेक परिणामका लागि तयार भएरै ओली सरकारले जवाफी फायर खोलेको हो ।

यो ऐतिहासिक कदममा सरकार मात्रै हैन, सिंगो देश र जनताको अभिमत साथमा छ । यसकारण कि यो कुनै राजनीतिक मञ्चमा राखिएको धारणा या प्रस्ताव होइन । आफ्नो पार्टीको प्रतिवेदनमा राखिएको दृष्टिकोण जस्तो पनि होइन । यो कुनै मिडियालाई दिएको जवाफ पनि होइन । यो त दुवै सार्वभौम सदनको संयुक्त बैठकमा सिंगो सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा कार्यकारी प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीको आसनबाट गरेको घोषणा हो, जसलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ । त्यसैले यो अर्थपूर्ण, साहसिक र ऐतिहासिक छ । विश्वभरका राष्ट्रवादी नेपालीको भावनाको सम्मान छ यसमा । विगतका सबै जनआन्दोलन र क्रान्तिको सम्मान मात्रै हैन, पुष्पलाल र मदन भण्डारी, बिपी कोइराला र गणेशमान सिंहको सम्मान पनि जोडिएको छ यस घोषणामा ।

‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ? भारतलाई म सोध्नेवाला छु…’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो सम्बोधनले भारतीय मिडियादेखि राजनीतिककर्मी र विद्वान्हरूमा समेत खैलाबैला मच्चाइदियो । बोलेको त सत्य र न्यायको कुरा मात्रै हो तर असत्य, झुट र दमनका नंग्रा फैलाउन खोज्नेलाई सत्य र साहसले जवाफ दिन सक्छ भन्ने मान्यता एकपटक पुनः प्रमाणित भएको छ । यो सम्बोधन र साहसिक कदमले प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेको ‘सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने’ उद्घोषले सार्थकता पाएको देखिन्छ ।

उमंगित जनता : नयाँ नक्सा जारीपछि ‘सरकारप्रति सलाम, निर्णयप्रति उच्च सम्मान’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल एकाएक सकारात्मक बन्यो । नियत नबोकेका आलोचक प्रशंसा गर्न थाले । अलिअलि नियत बोकेकाहरू ‘नक्सा जारी गरेर मात्रै हुन्छ ? भूमि नै ल्याउनुपर्‍यो नि !’ भन्दै मिश्रित विचार राख्न थाले भने कोहीचाहिँ ‘कहिलेसम्म टिक्छ हेरौँला’ भन्न थाले । यो निर्णयको क्रेडिट लिन ठूलै प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि देखियो । आमजनताले त खुलेर प्रशंसा गर्ने नै भए ।

नयाँ नक्साले संसारभर रहेका नेपाली समुदायभित्र मात्रै हैन, विश्वबजारमै पनि बहस तातियो । पक्षमा ठूलो स्वर र विपक्षमा भारतीय सानो स्वर प्रकट भयो । यो घटनाले नेपाललाई हेर्ने विश्व जगत्को धारणामा पनि ठूलो बद्लाव त आयो नै, सँगसँगै भारतीय शासक वर्गको विस्तारवादी ‘बडेभैया प्रवृत्ति’को पनि राम्रै विज्ञापन भयो । नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रियताको मुद्दामा सिंगो संसद् र सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिए । सरकार प्रमुखको हिसाबले सबै पार्टी, संसद् र आफ्नो माटोलाई माया गर्ने आमजनताको भावनाको साहसिक र एकमुस्ट नेतृत्व गर्नुभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको ओझ झनै ओजिलो बन्यो ।

भारतीय बहसको सार : नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिलाई आधार बनाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको घोषणा गरी नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेसँगै (मूलतः संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि) भारतीय मिडिया नेपालप्रति एकाएक आक्रमक बन्य‍ो । भारत सरकारका उच्च अधिकारी, नेपालका जानकार प्राध्यापक र बुद्धिजीविको मिश्रित विचार बजारमा आएका छन् । भारतीय बजारमा छरपस्ट भएका विचारलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

१. भारत सरकार भन्छ– नेपालको एकपक्षीय नक्सा भारतलाई स्वीकार्य छैन । उसको यो औपचारिक भनाइ भारतीय शासक वर्गको ‘बडेभैया प्रवृत्ति’कै पुनरावृत्ति हो । यसले भारत सजिलैसित समस्याको समाधानका लागि तयार छैन भने सन्देश दिन्छ ।

२. भारतीय सेना प्रमुखले त सिधै भने, ‘अरू कसैको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।’ चिनतिर लक्षित उनको यो भनाइले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई तोडमरोड गरेर चिनियाँ ध्रुवतिर राजनीतिलाई जोड्न अभिप्रेरित गर्छ । नेपाल चिनको संरक्षणमा छ र उसले चिनकै इसारामा यो सबै गरिरहेको छ भन्ने अफवाह फैलाएर सीमामुद्दा धिमा पार्ने उसको अभिप्रायः देखिन्छ ।

द्विपक्षीय सीमा–विवादमा आफ्नो पक्षमा बलियो प्रमाण केही नभएको भारत यसपटक नेपालसँग झुक्नैपर्छ । ‘सिंहमेव जयते हैन, सत्यमेव जयते’ नै हुनुपर्छ ।

३. भारतीय मिडियाको आक्रामक प्रहार र प्रमाणविनाको एकोहोरो अफवाहभित्र ठूलो मिडिया राजनीति लुकेको देखिन्छ । प्रमाण आफ्नो पक्षमा नभएपछि मिडियाको ढाड चढेर सिंगो भारतीय जनतामा नेपालविरोधी न्यारेटिभ निर्माण गर्न चाहन्छ, भारतीय संस्थापन । चोरले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न ठूलो स्वर बोलेजस्तै हो यो ।

४. भारतीय राजनीतिक र बौद्धिक जगत्मा अर्को बहस पनि जमेरै भएको देखिन्छ, जुन उनीहरूको आन्तरिक राजनीतिको विषय पनि हो । भारतमा रहेका नेपाली मूलका मतदाता फकाउने मनसायले होस् या नेपालप्रति सदासयता राखेर, उनीहरूले भारतीय शासकले नेपाललाई गरेको नाकाबन्दी र पछिल्लो व्यवहारको विरोध गरेका छन् ।

नेपाल मामिलाका जानकार मानिने भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनीले त नेपालको मामिलामा मात्र होइन, सारा छिमेकमा भारत फेल भइरहेको स्विकारेका छन् । त्यसैगरी नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि नेपालबाट नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतका लागि चुनौती सिर्जना भएको भन्दै नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार आउन नहुने बताएका छन् । नेपालको मामिलामा नरम रूपमा प्रस्तुत भए पनि दुवैले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको एकैस्वरमा आरोप लगाएका छन् ।

अब के हुन सक्छ ? : स्वाभाविक छ, नयाँ नक्सा जारीपछिका दिनमा नेपालभित्र भारतपरस्त शक्ति कमजोर हुनेछन् । उनीहरूको स्वर मलिन हुनेछ । सिंगो नेपाल सीमाको मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनेछ । प्रधानमन्त्रीले बलियोसँग बहसको प्रारम्भ गर्नुहुनेछ । नेपालले आफ्नो पक्षमा रहेका भारी प्रमाणसहित प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । भारतीय पक्षसँग बलियो प्रमाण छैन । तैपनि, मरिसकेका राजा महेन्द्र र चन्द्रशमशेरसँग भएको अनौपचारिक सहमतिका कुरा गरेर ‘नेपालले छाडेको भूमि हो’ भन्दै ‘यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो’ भनेर फेरि आलटाल गर्न खोज्नेछन् । सँगसँगै उनीहरूले ओली सरकार ढाल्न, पार्टी फुटाउन राम्रै प्रयास गर्नेछन् । एकजना भारतीय पूर्वविदेश सचिवले त ‘ओली सरकारबाट काम नहुने र नेपालमा नयाँ सरकार बनाउन भारतले भूमिका खेल्नुपर्छ’ भनेर सार्वजनिक मत दिई नै सके । नेपालको राजनीति कमजोर बनाउन पाए फेरि कठपुतली बनाउन सकिन्थ्यो भनेर भारतले सकभर सीमा–विवाद अहिले नटुंग्याई पर सार्न खोज्नेछ ।

यद्यपि, भारतीय पक्ष जति कडा हुन चाहे पनि उसका लागि नेपालसँग लड्ने अनुकूलता छैन । नेपालमाथि निर्दयी हुँदा भारतमा रहेका नेपाली मूलका मतदाताबाट विश्वास गुमाउनुपर्नेछ । हिन्दू आस्था बोकेको नेपाल र पशुपतिनाथको देश भएका कारण पनि आमहिन्दू मत नेपालीमाथि निर्दयी बनेको रुचाउनेछैन । भारतलाई युद्ध गर्ने मूर्खतापूर्ण इच्छा जागेछ भने पनि चिन नेपालसँगै छ भन्ने भ्रम होस् या सत्यता, जसका कारण आक्रमण गर्ने साहस भारतले गर्नै सक्दैन ।

नाकाबन्दीको हतियार पनि पटक–पटक प्रयोग गरेर भारतीय पक्ष रक्षात्मक बनेको निकट इतिहास साक्षी नै छ । फेरि चिनसँग नेपालले गरेको पारवहन सन्धिले नेपालले आफ्नो विकल्प खोजिरहेको भारतले राम्रोसँग बुझेकै हुनुपर्छ । अब नाकाबन्दी भएछ भने पनि नेपाली जनताले आफूलाई तयार बनाउन सक्नेछन् र केही समय कष्टकर भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो नेपालका लागि फलदायी पनि हुन सक्छ । यसको अर्थ हो, यतिवेला भारतसँग पनि वार्ताको विकल्प छैन । नेपाललाई गलाउने सम्भावना पनि छैन । बरु चिनको उपस्थितिविना मिलाउन पाए खुसी हुन्छ र सफलता ठान्न सक्छ ।

समाधान के त ? : सबभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वसहितको उच्चस्तरीय वार्ता समिति बन्नुपर्छ । नेपालका तर्फबाट २३ जिल्लाका ७१ स्थानकै विवादको विषय उठान गर्नुपर्छ। आफ्ना सबै सबुत प्रमाणसाथ दाबी गर्नुपर्छ ।

मध्यस्थकर्तासमेत राखेर वार्ता गर्नुपर्छ । सुगौली सन्धिका बखत इस्ट इन्डिया कम्पनी जोडिएको हुनाले बेलायत सरकार र कैयन् सिमानाको साझेदारीसमेत भएकाले चिनियाँ प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिको विषयमा जोड गर्नुपर्छ । भारत वार्तामा आउनै नचाहेको खण्डमा प्रमाणका आधारमा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थताको अन्तिम विकल्प त छँदै छ । अब सीमा–विवाद सधैँका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल भारतको स्थायी सीमा निर्धारण गरी काँडेतार लाउने र सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिनुपर्छ ।

यदि कैलाश मानसरोवर जान नेपालको भूमिको बाटो भारतलाई प्रयोग गर्न दिने हो भने त्यसको साटो नेपाललाई बंगलादेश र समुद्री सतहसम्मको आठ लेनको बाटो नेपालका लागि प्रदान गरिनुपर्छ । या सोहीबराबरको पूर्वको भूमि नेपाललाई प्रदान गरिनुपर्छ । चिकेन नेकको भूमि यसका लागि सही हुन सक्छ, ताकि बंगलादेशसँग प्रत्यक्ष पारवहनका लागि सजिलो होस् । यसपटक नेपालले तल परेर सम्झौता गर्नु हुँदैन । सबै विवादको समाधान गरेरै छाड्नुपर्छ । केपी ओलीको जिउँदो र साहसी नेतृत्वमा नेपालले सीमा–विवादको मुद्दा फेरि अर्को पुस्ताको एजेन्डा नबन्ने गरी टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । आफ्नो पक्षमा प्रमाण केही नभएको भारत यसपटक नेपालसँग झुक्नैपर्छ । ‘सिंहमेव जयते हैन, सत्यमेव जयते’ नै हुनुपर्छ ।