काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध भएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । संविधान संसोधनका विषयमा बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा ओलीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका विषयमा दलहरू विगतमा पनि एकताबद्ध भएर प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि दलहरूबाट सोहीअनुसार सहयोग आवश्यक रहेको बताए।पश्चिम दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर सरकारले जारी गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साका आधारमा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप संशोधनका लागि संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। उक्त विधेयक राष्ट्रिय एकतासाथ पारितका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले संसद्मा छलफल पूर्व प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। सरकारले विधेयक जेठ ९ गते संसद्मा दर्ता गराएको थियो।

‘राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा सिंगो राष्ट्र विगतमा एकताबद्ध थियो। अहिले पनि त्यही एकताको हामीलाई आवश्यकता छ। यसपटक पनि संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय एकतासाथ सर्वसम्मतका आधारमा टुंगो लगाऔं। सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन र संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिन म आग्रह गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने।

प्रधानमन्त्रीले संविधानमा विभिन्न राजनीतिक दलका आफ्नै खालको असहमति कायमै रहे पनि ती विषयलाई पनि समयक्रमसँगै छलफल गरेर संसोधनमा लैजान आफु तयार रहेको भन्दै अहिलेलाई सरकारले अघि बढाएको निशान छापको संशोधनको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो आग्रहमा सवै जसो राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा सरकारलाई आफुहरूको साथ रहने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे। तर त्यस अगाडी कांग्रेसले आफनो पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठक वसेर निर्णय लिने वताएको थियो भने जनता समाजवादीका नेताहरूले आफुहरूले उठाएका संसोधनका विषयलाई पनि सँगै एजेण्डा वनाएर प्याकेजमा संसोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए।

काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले संसदमा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संसोधन विधेयकको पक्षमा आफनो दलको समर्थन रहेको र अखण्डताका पक्षमा सरकारसँगै प्रतिपक्षी दल रहेको भन्दै यस विषयमा औपचारिक निर्णयका लागि पार्टी वैठकका लागि समय माग गरेका थिए। ‘लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि हो, यसमा कुटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोजनुपर्छ भन्नेमा सरकारकै धारणमा काग्रेसको पनि सहमति छ। सरकारले ति भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने कुरा सकारात्मक छ,‘ सभापति देउवाको भनाई उदधृत गदै काग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने,(‘संविधान संसोधनको विषयमा पनि पक्षमै हामी मत हाल्न तयार छौं, तर त्यसका लागि हामी केन्द्रीय समितिको वैठक वसेर निर्णय गछौं। हामीलाई केही समय दिनुहोस।’

देउवाले पार्टी वैठक बसेर निर्णय लिने वताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कोभिड १९ को महामारीका कारण संसद वैठक लम्वाउने पक्षमा नरहेको र छिटै पार्टी वैठक वसेर निर्णयमा पुग्न काग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए। परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले काग्रेसलाई छिटो पार्टी वैठक वसेर निर्णय लिन आग्रह गरेको वताए। ‘उहाँहरू ९काग्रेस०ले संविधान संसोधनको पक्षमा भोट हाल्छौं, समय दिनुहोस हामी पार्टी केन्द्रीय समितिको वैठक वसेर निर्णय लिन्छौं भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले छिटो निर्णय गर्नुहोस भन्नुभयो।’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने।