संघीय संसदमा नेपाली भाषामात्र प्रयोग गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

|

काठमाडौं ।

संघीय संसदमा बोल्ने गरिएको हिन्दी भाषा हटाई नेपाली भाषामात्र प्रयोग गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुने भएको छ । सो रिट सुरुमा सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले दरपीठ गरिदिएका थिए ।

तर आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले दरपीठ बदर हुने आदेश गरेपछि रिट दर्ता हुने भएको हो । अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गर्न खोजका थिए ।

सो रिट दर्ता नै नगरी निरौलाले दरपीठ गरिदिएका हुन् । दरपीठविरुद्धको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी, लोकेन्द्र ओली, हरिप्रसाद दाहाल, ज्ञानेन्द्र घलेले बहस गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ ।

संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ पनि भनिएको छ रिटमा भनिएको छ, त्यसकारण विधायकहरुले संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्नु भनेको सरकारी कामकाजकै लागि हो । जसलाई ऐतिहासिक महत्वका साथ इतिहास पर्यन्त अभिलेख रहन्छ ।

अतः दुवै सदनमा नेपाली भाषामात्र बोल्नु पर्छ । यस्तै रिटमा निवेदक केसी र ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसदको अभिलेखबाट हटाउनसमेत माग गरेका छन् । रिटमा संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणले यसअघि हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाई अप्रान्त नेपाली भाषामात्र बोल्नु,बोल्न लगाउनु भनी संघीय संसदका दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

२०७७ असार ८, सोमबार प्रकाशित

निरन्तर समाचारको लागि तपाई हामीसँग फेसबुक / ट्विटरमायुट्युवमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।