बुटवल । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा समेत झिकाउने आदेश गरेको छ। जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्ले पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।

पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै जसपा नेपालले पाण्डेसहित केही प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। यसै विषयमा प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको कारबाही प्रक्रियालाई लिएर जसपा नेपालले प्रश्न उठाउँदै छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै आएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै काफ्लेको पदमुक्ति निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोकिएको छ।