|
काठमाडौँ / सरकारले ३१ वर्षअघि सिफारिस भएको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानी उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। साथै, देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी संरक्षण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले यी निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्णयअनुसार काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा मात्र १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्यसमेत रहेको छ। सो जग्गा खाली गर्ने र अतिक्रमणकर्तामाथि कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लामो समयदेखि अड्किएको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको हो।
रावल आयोगले २०५० सालमा गठन भई २०५२ सालमा काठमाडौँ उपत्यकामा गरिएको अध्ययनमार्फत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा व्यापक अतिक्रमण भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, राजनीतिक र प्रशासनिक कारणले प्रतिवेदन लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
यस विषयमा २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटपछि अदालतले विभिन्न आदेश जारी गर्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तथापि, लामो समयसम्म कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको थिएन।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन र अतिक्रमण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कदम अघि बढेको अपेक्षा गरिएको छ।
