नेपालगञ्ज /  नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाको १५औँ वार्षिक साधारणसभा ८ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको छ। साधारणसभाले प्रेस स्वतन्त्रता, निजी मिडियाको संरक्षण, पत्रकार सुरक्षालगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

घोषणापत्रमार्फत महासंघले बाँकेमा भइरहेको विद्युत अनियमितताका कारण सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण सँग माग गरेको छ। पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि हुने आक्रमण, धाकधम्की तथा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पत्रकारलाई निर्वाध रूपमा समाचार संकलन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडित पत्रकारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ। संघीय सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले उक्त नीति तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। निजी तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन वितरण रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरिएको हो।

घोषणापत्रमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मका सामग्रीलाई पत्रकारितासँग जोडेर मूलधारका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई दोष दिने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कन्टेन्ट क्रियटर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र श्रमजीवी पत्रकारबीचको कार्यगत भिन्नता बुझेर मात्रै टिप्पणी गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।

महासंघले सम्पूर्ण पत्रकारलाई सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न तथा पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहले सञ्चार क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेट पारदर्शी नभएको उल्लेख गर्दै स्थानीय मिडियाको दिगोपन र श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी सञ्चार नीति निर्माण गर्न माग गरिएको छ।

साधारणसभाले पुरस्कृत पत्रकार तथा सञ्चार संस्थालाई बधाई ज्ञापन गर्दै खोजमूलक र सन्तुलित पत्रकारितामा निरन्तर सक्रिय रहन शुभकामना दिएको छ। साथै महासंघका केन्द्रीय परिषद् सदस्य खम्बप्रसाद पुनकी माता नदी मगर्नीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दिवंगत आत्माको चीरशान्तिको कामना तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ। पत्रकार शंकरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा सावित्री गिरी र कमल खत्री सदस्य रहेको समितिले घोषणापत्र तयार गरेको थियो।

साधारणसभाको उद्घाटन सविन प्रियासन ले गरेका थिए। कार्यक्रममा उनले सरकारको विभेदकारी निर्णयका कारण सञ्चार क्षेत्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्दै स्थानीय सरकारहरूले व्यावसायिक पत्रकारिता र स्थानीय मिडियाको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।

शुक्रऋषि चौलागाइँ ले सरकारका पछिल्ला निर्णयले सञ्चार क्षेत्र त्रसित बनेको बताए भने पूर्ण प्रसाद आचार्य ले पत्रकारहरूको पेशागत हितका लागि स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्ण खत्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, महासंघ बाँकेका पूर्वअध्यक्षहरू लियाकत अली, हेमन्त कर्माचार्य, निरजकुमार गौतम, झलक गैरे, रुद्र सुवेदी, बाँके प्रहरी प्रमुख अंगुर जिसी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए।

यस अवसरमा महासंघले कोहलपुर नगरपालिका सँगको सहकार्यमा तयार गरिएको ‘हाम्रो कोहलपुर’ पुस्तकको विमोचन पनि गरेको छ। पुस्तकमा १३ वटा फिचर र ३ वटा अन्तरवार्ता समावेश गरिएको जनाइएको छ।

साधारणसभामा बाँके र बर्दियाका विभिन्न पत्रकार तथा सञ्चार संस्थालाई पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। रामकली–चन्द्रकला कुर्मी शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारबाट डिल्ली शाही, बेलमती शर्मा स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कारबाट गणेश रावत र देवेन्द्रराज पौडेल, माधवी स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कारबाट प्रियास्मृति ढकाल र रामप्रसाद चौहान, राम आधार–रामप्यारी पत्रकारिता पुरस्कारबाट पवित्रा परियार र सजल गैरे पुरस्कृत भएका छन्।

त्यस्तै आँखा स्वास्थ्य शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार (संस्थागत) स्वास्थ्य पेज डटकम अनलाइनलाई प्रदान गरिएको छ भने सूर्यनाथ गौतम स्वास्थ्य (मुटु रोग) पत्रकारिता पुरस्कारबाट मधु पौडेल सम्मानित भएका छन्। सबै पुरस्कार विजेतालाई नगदसहित दोसल्ला र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सचिव कृष्ण ओलीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक तथा कोषाध्यक्ष सुनिल रेग्मीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव कृष्ण ओलीले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष तिलक गाउँलेले राखेका थिए।

यसैबीच महासंघ बाँके शाखाले निजी मिडियामाथि सरकारले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीको विरोधमा हस्ताक्षर अभियानसमेत सुरु गरेको जनाएको छ।